बेइजिङ+३० समीक्षामा नेपालले १२ क्षेत्र समेटिएको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने

समाचार

गृहपृष्ठ
समाचार

बेइजिङ+३० समीक्षामा नेपालले १२ क्षेत्र समेटिएको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने

सामाजिक सञ्चार शुक्रबार, फागुन २३, २०८१

राष्ट्रिय समाचार समिति
काठमाडौँ, २३ फागुन

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अमेरिकाको न्युयोर्कमा आयोजना गर्नेे बेइजिङ+३० समीक्षामा नेपालले १२ वटा सरोकारका क्षेत्र समेटिएको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने भएको छ। आउँदो मार्च १० देखि २५ तारिखसम्म समीक्षा कार्यक्रम हुने जनाइएको छ।

नेसनल नेटवर्क फर बेइजिङ समीक्षा नेपाल (एनएनबीएन) र महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी)ले नागरिक समाजको तर्फबाट तयार पारेको प्रतिवेदन न्युयोर्कमा प्रस्तुत गरिने भएको हो।

बेइजिङ+३० समीक्षामा प्रस्तुत गर्ने प्रतिवेदनबारे जानकारी दिन बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा मञ्चकी अधिवक्ता बिनु लामाले प्रतिवेदनमा समावेश विषयवस्तुबारे जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रममा प्रतिवेदन कसरी तयार पारिएको थियो भन्नेबारे भिडियो सन्देश प्रस्तुत गरिएको थियो।

प्रतिवेदनमा १२ वटा एजेन्डा पहिचान गरेर चार भागमा विभाजन गरिएको छ। बयासी पेजको उक्त प्रतिवेदनमा महिला र शिक्षा, महिला र अर्थतन्त्र, महिलाको मानवअधिकार, महिला र गरिबी, महिला र स्वास्थ्य, शक्ति संरचना निर्णय प्रक्रियामा महिला, महिला र सञ्चार, महिला र वातावरण, महिलाको उन्नतिका लागि संस्थागत संरचना, महिला र सशस्त्र द्वन्द्व, महिलाविरुद्धको हिंसा र बालिका सरोकारका क्षेत्र समेटिएको छ।

सहभागीहरूले यौनकर्मी महिलाको मानवअधिकार र आप्रवासी महिलाको विषय प्रतिवेदनमा छुटेको उल्लेख गरेका थिए। मञ्चका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले समीक्षा प्रतिवेदनमा सबै कुरा समेटिएको बताउनुभयो। बेइजिङ+३० समीक्षामा सन् २०३० दिगो विकासका एजेन्डा र अन्य विश्वव्यापी लैङ्गिक समानताका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनलाई बलियो बनाउने अवसर हुने उहाँले सुनाउनुभयो।

कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका पूर्वमन्त्री शशि श्रेष्ठले प्रतिवेदन तयार पार्दा राजनीतिक तहमा रहेका नीति निर्मातालाई राखेको भए अझ सशक्त हुने बताउनुभयो। जति छलफल र वादविवाद गर्ने हो, त्यो नेपालमै सीमित राख्न उहाँले अनुरोध गर्नुभयो। विदेशमा गएर नेपालको छारो नउडाउन उहाँले आग्रह गर्नुभयो। “हाम्रो समस्या हामीले नै हो समाधान गर्ने, अरुले गर्दिदैनन्, त्यसैले हाम्रो समस्या हामीबीच नै छलफल गर्नुपर्छ”, नेतृ श्रेष्ठले भन्नुभयो।

कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता तथा गैरसरकारी संस्था नेटवर्ककी अध्यक्ष प्रा डा शशि अधिकारीले नागरिक समाजको तर्फबाट प्रस्तुत गरिने प्रतिवेदनले धेरै कुरा समेटेको बताउनुभयो। संविधानले नै महिलालाई विभेद गरेको हुनाले ऐन संशोधनमै समस्या भएको उहाँको भनाइ थियो।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रतिनिधि प्याट्रिसिया फर्नान्डेजले नेपालले महिला हिंसाविरुद्ध महत्त्वपूर्ण प्रगति गरेको बताउनुभयो। बेइजिङ+३० समीक्षामा बुझाइने प्रतिवेदनले महिला सशक्तीकरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने उहाँको भनाइ थियो। नेपालमा अझै पनि महिला अधिकारका क्षेत्रमा अवसर र चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै फर्नान्डेजले भन्नुभयो, “महिलाको क्षेत्रमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले मिलेर काम गर्ने छ।”

महिलाविरुद्ध भेदभाव उन्मूलन गर्ने समिति (सिड)की सदस्य बन्दना राणाले यौन र हिंसाविरुद्धको लडाइँले धेरै चरण पार गरिसकेको बताउनुभयो । अहिलेको मूल समस्या भनेको निर्णायक तहमा महिलाको कम सहभागिता रहेको उहाँको भनाइ छ । मानवअधिकारमा आधारित आर्थिक सशक्तीकरण आजको आवश्यकता रहेकामा राणाले जोड दिनुभयो।

प्रत्येक पाँच वर्षमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले समीक्षा कार्यक्रम आयोजना गर्छ । यो समीक्षा ६९औँ सत्र हो । कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुङ्गानाले लैङ्गिक समानतामा वकालत गर्नेहरूसँग संलग्न हुन र अझै पनि पिछडिएका व्यक्तिहरूको समस्यालाई सरकार र समाजको ध्यानाकर्षण गराउने मौका बेइजिङ+३० समीक्षाले दिने बताउनुभयो।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फागुन २३, २०८१ १०:१७

प्रतिक्रिया दिनुहोस्