काठमाडौँ, चैत ५
सर्वोच्च अदालतको चैत २१ को फैसलामा एकता महाधिवेशन गर्नका लागि पूर्वअध्यक्ष शेष घलेलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो। तर, बद्री केसी पक्षले अझै सम्म सहयोग गर्न अस्वीकार गर्दै आएको छ। यद्यपि, सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन निर्देशनालय र परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्राचारपछि अब केसी समूह दबाबमा परेको छ।
गत आइतबार सर्वोच्च अदालतले घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिलाई संघको कार्यालय हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिएको थियो। यसपछि कार्यान्वयन निर्देशनालयले एनआरएनएको सबै कार्यालय, कर्मचारी प्रशासन, नगद, कागजात र अन्य सामग्रीहरूको हस्तान्तरण गर्ने आदेश जारी गरेको छ। यो आदेश सात दिनभित्र लागू गर्न निर्देशन दिइएको थियो र आदेशको अवज्ञा गरेमा सर्वोच्चको आदेश उल्लंघन भएको भन्दै प्रतिवेदन पेस गर्ने चेतावनी पनि दिइएको थियो।
परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि एनआरएनएको एकता महाधिवेशनको लागि प्रतिनिधि तोकेको छ। मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयको सिफारिसमा सहसचिव अरुणा जोशीलाई प्रतिनिधि तोकेको हो। यसले घलेलाई वैधता दिएको पुष्टि गरेको छ, जसले गर्दा अब केसी समूहका पक्षधरमा छटपटी देखिन थालेको छ।
संयोजक शेष घलेले भने, "यो संघको इतिहासमा संघलाई सही दिशा दिने पहिलो र अन्तिम मौका हो। यसलाई चुनौती दिनको लागि कुनै प्रयास गर्न नहुने" बताउँदै महाधिवेशन अनिवार्य र सफल बनाउन सबैसँग सहयोगको आग्रह गरे।
घलेले थपे, "यो एकता महाधिवेशन सफल बनाउनका लागि सबै गैरआवासीय नेपालीलाई एकजुट भएर अभियानमा सहभागी हुनुपर्नेछ।" उनले एनआरएनएको अन्तराष्ट्रिय र राष्ट्रिय संगठन दुई फरक स्वायत्त संस्थाहरू भएको र दुवै संस्थाहरू बीच साझेदारीमा काम गर्नुपर्ने बताए।
यस अघि, सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले ११औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित बद्री केसीको नेतृत्वलाई कार्यरत नहुन निर्देशन दिएको थियो। यसपछि सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले सचिवालय हस्तान्तरण गर्नका लागि पत्र पठाएको थियो।
अब, सरकारको हस्तक्षेपपछि एकता महाधिवेशनको आयोजनाको अर्को विकल्प देखिएको छैन। शेष घलेले यो अभियानलाई सफल बनाउन सबै गैरआवासीय नेपालीलाई अघि आउन आह्वान गरेका छन्।