नयाँदिल्ली, १४ माघ
रुसी सैन्य हार्डवेयरमा लामो समयदेखिको निर्भरता घटाउने भारतको प्रयास नयाँ पश्चिमी मित्रराष्ट्रहरूको साथ र तीव्र गतिमा बढ्दो घरेलु हतियार उद्योगपछि फलदायी भइरहेको विश्लेषकहरूले बताएका छन् ।
मस्कोको सैन्य–औद्योगिक परिसर युक्रेनमा चलिरहेको युद्धमा व्यस्त रहेको बेला भारतले आफ्नो सशस्त्र बलको आधुनिकीकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ ।
विश्वको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको राष्ट्र र यसको उत्तरी छिमेकी चीनबीचको तनाव विशेष गरी उनीहरूको सेनाहरू बीच सन् २०२० को घातक झडपपछि त्यो अत्यावश्यकता बढेको छ ।
“चीनसँगको आफ्नो सुरक्षा वातावरणबारे भारतको धारणा नाटकीय रूपमा परिवर्तन भएको छ”, नयाँदिल्लीस्थित अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसन थिङ्क–ट्याङ्कका हर्ष भी पन्तले भन्नुभयो ।
उनीहरूको साझा सीमामा भएको झडपपछि दुई छिमेकीबीचको सम्बन्ध बिग्रियो, जसमा २० जना भारतीय र कम्तीमा चार जना चिनियाँ सैनिक मारिएका थिए ।
“यसले प्रणालीलाई हल्लाएको छ र अहिले जे सबैभन्दा राम्रो छ त्यो गर्नुपर्छ र धेरै चाँडो गर्नुपर्छ भन्ने महसुस भएको छ”, पन्तले घटनाका बारेमा भन्नुभयो।
स्टकहोम इन्टरनेसनल पिस रिसर्च इन्स्टिच्युट (सिप्री) का अनुसार सन् २०१९–२३ मा विश्वव्यापी रूपमा सबै आयातको करिब १० प्रतिशत हिस्सा ओगट्दै भारत विश्वको सबैभन्दा ठूलो हतियार आयातकर्ता बनेको छ ।
आगामी वर्षहरूमा संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रान्स, इजरायल र जर्मनीबाट दशौँ अर्ब डलर बराबरका अर्डरहरूसहित अझै धेरै आउने क्रममा छ ।
भारतीय मिडिया रिपोर्टहरूका अनुसार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अर्को महिना फ्रान्स जानुहुनेछ । त्यहाँ उहाँले राफेल लडाकू विमान र स्कर्पिन–श्रेणीका पनडुब्बीहरूका लागि करिब १० अर्ब डलर बराबरका सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गर्नुहुने अपेक्षा गरिएको छ ।
– परिवर्तन गर्न सजिलो छैन –
रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले स्थानीय हतियार उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिन सन् २०३३ सम्ममा कम्तीमा एक सय अर्ब डलर बराबरको नयाँ घरेलु सैन्य हार्डवेयर सम्झौता गर्ने वाचा गर्नुभएको छ ।
“भारत परम्परागत रूपमा दशकौँदेखि आयातकर्ता रहँदै आएको छ र पछिल्लो दशकमा स्वदेशी उत्पादनमा मात्र जोड दिएको छ”, रणनीतिक मामिला विश्लेषक नितिन गोखलेले देशमा ‘उच्च–स्तरको प्रविधि’ हतियार प्रणाली निर्माण गर्ने क्षमताको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “यो परिवर्तन गर्न सजिलो छैन, सबै कुरा यहाँ निर्माण वा उत्पादन गर्न सकिँदैन ।”
तर यसका प्रयासहरूले अझै पनि धेरै प्रभावशाली उपलब्धिहरू हासिल गरेका छन् ।
यस दशकमा भारतले एउटा विशाल नयाँ हेलिकप्टर कारखाना खोलेको छ, आफ्नो पहिलो घरेलु विमान वाहक पोत सुरु गरेको छ र लामो दूरीको हाइपरसोनिक मिसाइलको सफल परीक्षण गरेको छ ।
यसको बदलामा बढ्दो हतियार निर्यात बजारलाई बढावा दिएको छ जसले गत वर्ष दुई अर्ब ६३ करोड डलरको बिक्री देख्यो । यो अझै पनि स्थापित खेलाडीहरूको तुलनामा सानो रकम भए पनि एक दशकमा ३० गुणाले वृद्धि भएको छ ।
भारतले आउँदा हप्ताहरूमा इन्डोनेसियाको सेनालाई करिब ४५ करोड डलर बराबरको सम्झौतामा सुपरसोनिक क्रुज मिसाइल आपूर्ति गर्ने ऐतिहासिक सम्झौता घोषणा गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकारले स्थानीय उत्पादन बढाउने उद्देश्यले गत वर्ष रक्षामा खर्च गरेको ७५ अर्ब डलरको महत्त्वपूर्ण अंशसहित सन् २०२९ सम्ममा यो आँकडा तिन गुणा बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।
– जोखिम फैलाउने –
हालैका वर्षहरूमा भारतले संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान र अस्ट्रेलियासँगको बहुप्रतिक्षित क्वाड गठबन्धनसहित पश्चिमी देशहरूसँग रक्षा सहयोगलाई गहिरो बनाएको छ ।
यो पुनर्निर्देशनले भारतलाई पश्चिमी देशहरूका आपूर्तिकर्ताहरूसँग सैन्य ड्रोन, नौसेना जहाज, लडाकू विमान र अन्य हार्डवेयर आयात गर्न र स्थानीय रूपमा सह–उत्पादन गर्न विभिन्न सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गर्न मद्दत गरेको छ ।
यसले लामो समयदेखिको सहयोगी रुसबाट भारतको हतियारको हिस्सामा पनि गिरावट ल्याएको छ । रुसले २००९–१३ मा यसको सैन्य आयातको ७६ प्रतिशत आपूर्ति गरेकोमा २०१९–२३ मा ३६ प्रतिशत मात्र रहेको सिप्रीको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
यद्यपि नयाँदिल्लीले पश्चिमी राष्ट्रहरूसँग घनिष्ठ साझेदारी गर्दै मस्कोसँग भारतको ऐतिहासिक न्यानो सम्बन्धहरू बीचको नाजुक सन्तुलन कायम राख्ने प्रयास गरेको छ ।
मोदी सरकारले रुसको सन् २०२२ को युक्रेन आक्रमणको स्पष्ट निन्दा गर्न वासिङ्टन र अन्य ठाउँबाट आएको दबावलाई प्रतिरोध गरेको छ । बरु दुवै पक्षलाई वार्ताको टेबलमा आउन आग्रह गरेको छ ।
क्रुज मिसाइल र आणविक पनडुब्बी प्रविधि लगायत उन्नत हतियार आपूर्तिकर्ताका रूपमा अझै पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने रुससँगको सम्बन्ध त्याग्ने स्थितिमा भारत नभएको गोखलेले बताउनुभयो ।
“भारतले निश्चित रूपमा अन्य देशहरूबाट स्रोत लिएर आफ्नो जोखिमहरू फैलाएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “तर रुस एक धेरै महत्त्वपूर्ण र भरपर्दो साझेदार रहिरहेको छ ।” (रासस/एएफपी)