काठमाडौँ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता र पासपोर्ट विवादसम्बन्धी मुद्दा बुधबारदेखि संवैधानिक इजलासले अन्तिम सुनुवाई गर्दैछ।
कामु प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीश संलग्न हुने संवैधानिक इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं गृहमन्त्री लामिछानेको मुद्दामा अन्तिम सुनुवाई गर्ने छ।
संवैधानिक इजलासले यसअघि पेसी नसर्ने गरी मुद्दाको सुनुवाई गर्ने भनेको छ।
उक्त मुद्दामा सबै पक्षको लिखित जवाफ, बहस नोट र झिकाएका विवरणहरु आइसकेका छन्। संवैधानिक इजलासले उक्त प्रमाणहरुलाई हेर्दै पक्ष, विपक्ष र सरकारी वकिलहरुको बहस सुनेर फैसला सुनाउने छ।
उनीहरुको बहस नसकिएमा भने सर्वोच्चसँग अर्को दिनका लागि हेर्दा–हेर्दैमा राख्न सक्नेछ। सबै पक्षको बहस सकिए पनि फैसला लेख्न नभ्याएमा संवैधानिक इजलासले सुनुवाई सकेर निसु(निर्णय सुनाउने) तोक्न सक्ने छ।
निसु तोकेमा भने फैसला केही दिन सर्ने छ। यो मुद्दाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भविष्य र लामिछानेको सांसद तथा मन्त्रीको निरन्तरता तय गर्ने छ।
राहदानी ऐन २०७६ को दफा २१ (क) मा झुटा विवरण दिई राहदानी लिन नहुने उल्लेख छ। यदि लिएमा भने दफा २२ बमोजिम दुई लाखदेखि पाँचलाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा एकवर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद सजाय वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ।
युवराज सफलले लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धमा छानबिनको माग गर्दै गृहमा उजुरी दिएका थिए। चितवन-२ बाट प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार बनेपछि रविको नागरिकता अवैध रहेको दाबीसहित निर्वाचन कार्यालयमा उजुरी परेको थियो। उनले अमेरिकी नागरिक भएपछि खारेज भएको २०५० मा निकालेको नागरिकता नै प्रयोग गरिरहेको खुलासा भएको थियो।