काठमाडौँ, १७ वैशाख
सरकारले निजामती कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन तथा नेतृत्व विकासलाई वस्तुगत र व्यावहारिक बनाउन लागेको छ। सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा निजामती सेवालाई बढी कार्यमूलक, नतिजामुखी र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली सुधारमा जोड दिइएको छ।
विधेयकलाई जनचाहना र सरोकारवालाको सुझावका आधारमा परिष्कृत बनाउन सामान्य प्रशासन तथा सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले विधेयकमाथि सुझाव सङ्कलन गरिरहेको छ। गत शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको विधेयकको मस्यौदामाथि कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश, उम्मेर हद, बढुवा र सचिवको पदावधिलगायत विषयमा छ हजारभन्दा बढी सुझाव प्राप्त भइसकेको छ। अघिल्लो प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा छलफल भई निष्कर्षोन्मुख त्यस विधेयकलाई आधार मानी वर्तमान सरकारले मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएको हो।
मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालका अनुसार विभागीय प्रमुख, कार्यालय प्रमुख, सहसचिव, सचिव र मुख्यसचिव सबैको वस्तुगत कार्यसम्पादन सम्झौता गरी सूचकका आधारमा वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कनबाट बढुवा, सेवा सुविधा, जिम्मेवारी, दण्ड र पुरस्कारको भागेदारी बनाइने छ। सङ्घीय निजामती सेवालाई राष्ट्रहित र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध, राजनीतिक रूपमा तटस्थ, पेसागत रूपमा सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक, जनउत्तरदायी, समावेशी, पारदर्शी, परिणाममुखी, प्रविधिमैत्री र व्यावसायिक बनाउँदै सुशासनयुक्त संयन्त्रका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्य विधेयकमा राखिएको छ।
मस्यौदामा खासगरी प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयन, नेतृत्व विकास र बढुवालाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधार बनाइएको छ। निजामती सेवामा अवसरका सबै विषय कार्य मूल्याङ्कनमा आधारित हुने भएकाले बढुवा फारममा शतप्रतिशत नम्बर दिएर पदोन्नति हुने पद्धतिको अब अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ। स्थायी सरकारका रुपमा रहेका निजामती कर्मचारीको पदोन्नतिका लागि कार्यसम्पादन सूचक तथा वार्षिक कार्यक्रमको प्रगति, आचरण, अनुशासन तथा नैतिक परीक्षण र सेवाग्राहीको पृष्ठपोषणका आधारसमेत लिइनेछ।
विगतमा पूर्णाङ्क बराबरको नम्बर दिनुपर्छ भन्ने कहीँ उल्लेख नभए पनि मोलाहिजा, आश र त्रासले शतप्रतिशत नम्बर प्रदान गर्ने गरिएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो। प्रस्तुत विधेयकले काम गर्ने र नगर्ने कर्मचारीबिचको विभेद छुट्याउने विषयलाई बाध्यकारी बनाएको छ। प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनमा पनि प्रस्तुत विधेयक एक कदम अगाडि रहेको विज्ञको धारणा छ।
लामो अनुभव, विषयविज्ञता र विशेषज्ञता हासिल गरेका निजामती सेवामा उपल्लो तह अर्थात सचिवको जिम्मेवारीमा रहेकाको कार्य मूल्याकनका आधारमा एकवर्षे कार्यकाल थप गर्नसक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसअनुरूप अधिकृत चौधौँ र तेह्रौँ तहका निजामती कर्मचारीको सेवा अवधि दुई वर्ष रहने भए पनि सरकारले कार्यदक्षताको आधारमा अधिकृत तेह्रौँ तहको कर्मचारीको भने पदावधि बढीमा एक वर्ष थप गर्न सक्ने छ।
निजामती सेवालाई विशिष्टिकृत, नेतृत्व विकासलाई वस्तुगत र कार्यसम्पादन व्यावहारिक तुल्याउन उच्च तहको कर्मचारीका सेवावधि तोक्न र थप्न सक्ने व्यवस्था ऐनमै राख्न प्रस्ताव गरिएको हो। हाल मुख्यसचिवको पदावधि तीन वर्षको छ भने सचिवको अवधि पाँच वर्ष रहिआएको छ। विशिष्ट श्रेणीमा पुगेका परिपक्व कर्मचारीको छोटो अवधिमै सरुवा नगर्ने विषय ऐनमै समावेश छ।
अघिल्लो प्रतिनिधिसभा र संसदीय समितिमा निकै चर्चा, बहस र रस्साकस्सी बनेको ‘कुलिङ पिरियड’सम्बन्धी प्रावधान प्रस्तुत विधेयकमा समेटिएको छ। निश्चित अवधि निर्णायक तहमा बसेर काम गरेको कर्मचारीको संवैधानिक निकायलगायतमा हुनसक्ने नयाँ नियुक्ति व्यक्तिगत स्वार्थसँग जोडिनसक्ने पाटोलाई दुईवर्षे ‘विश्राम अवधि’सम्बन्धी व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव गरिएको हो।
त्यस्तै, कर्मचारी ट्रेड युनियनका सम्बन्धमा विभिन्न खाले प्रतिक्रिया सार्वजनिक भइरहेको अवस्थामा शान्तिसुरक्षा र प्रशासनिक सेवामा राज्यले आफ्नो निर्णय लिनसक्ने अन्तरराष्ट्रिय महासन्धिलाई आत्मसात् गरेको देखिएको छ। निजामती सेवालाई निष्पक्ष, तटस्थ र व्यावसायिक बनाउन ट्रेड युनियन आवश्यक नरहेको आमनागरिकको प्रतिक्रिया छ। यद्यपि, मस्यौदामा समेटिएका यी यस्ता पेचिला विषय संसद्मा हुने बहसबाट निष्कर्षमा पुग्ने छन्।
निजामती कर्मचारी ऐनले नागरिकको आवाज र गुनासोलाई के कति सम्बोधन गर्न सक्छ भनी विधेयकमै परिभाषित गरिएको छ। प्रस्तावित मस्यौदामा स्थानीय सेवा र प्रदेश निजामती सेवा सञ्चालन ऐनमा दुवै तहका सेवालाई यस ऐनले मागदर्शन गर्ने छ। प्रस्तावित ऐन जारी भएपछि यससँग सम्बन्धित अन्य ऐनमा पनि एकरूपता कायम हुने छ। यसले तीन तहकै कर्मचारीको वृत्ति विकास र आधारभूत सेवा र सुविधा समान हुने छ।
मन्त्रालयका अधिकारीहरू समग्रतामा प्रस्तावित नयाँ विधेयक कर्मचारीमैत्रीका रूपमा लिन सकिने बताउनुहुन्छ। अनुशासित भएर कर्मचारीले आफूसँग भएको ज्ञान, सिप, योग्यताको सदुपयोग गरी जनहित र देश विकासमा योगदान दिनुपर्छ। विगतमा कर्मचारी समायोजन ऐनबाट गरिएका निर्णयले अझैसम्म केही समस्या सिर्जना गरेकामा त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्ने छ। संविधानमा स्पष्ट नभएको तीन तहबिचको प्रशासनिक अन्तरसम्बन्धलाई पनि यस मस्यौदाले समेटेको छ। यस विधेयकले प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनमा रहेका जटिलता पनि समाधान हुने विश्वास गरिएको छ।
विधेयकमा उपसचिव र सहसचिव श्रेणीमा १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा तथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचका कर्मचारीले १० प्रतिशत अन्तर तह प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने प्रस्ताव गरिएको छ। यो प्रावधान नयाँ हो, जसबाट क्षमतावान् जनशक्ति भित्रयाउन सहयोग पुग्ने छ। विधेयकमा कर्मचारीको उमेर हद बढाएर ६० वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ। यसअघि निजामती सेवा विधेयकमा ५८ वर्षमा अनिवार्य अवकाश हुने व्यवस्था थियो।
कम उमेरमा तालिम र अनुभव प्राप्त दक्ष जनशक्ति अवकाश हुँदा नीतिनिर्माण र सेवा प्रवाहमा परिपक्व तथा सरकारका अभ्यास तथा प्रणाली बुझेका कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि ६० वर्ष सेवावधि प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयको दाबी छ। कम उमेरमा अवकाश दिँदा राज्यलाई थप वित्तीय दायित्व बढ्ने पक्षलाई ख्याल गरिएको छ।
प्रस्तुत ऐन प्रारम्भ भएको आर्थिक वर्षमा ५८ वर्ष, दोस्रो आवमा ५९ वर्ष उमेर पूरा भएपछि अवकाश पाउने प्रावधान राखिएको छ। राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका निजामती कर्मचारीको हकमा भने पदावधि वा उमेरमध्ये जुन आधारमा पहिले अवकाश हुने हो सोही आधारमा हुने छ। निजामती सेवामा आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, इन्जिनियरिङ, कृषि, न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन, लेखापरीक्षण, वन, विविध, शिक्षा र सूचना प्रविधि सेवा रहने प्रस्ताव गरिएको छ। निजामती सेवामा श्रेणीगत र तहगत गरी मिश्रित संरचना रहने छन्।
राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा अधिकृत चौधौँ र तेह्रौँ, प्रथम श्रेणीमा अधिकृत बाह्रौँ र एघारौँ, द्वितीय श्रेणीमा अधिकृत दसौँ र नवौँ, तृतीय श्रेणीमा अधिकृत आठौँ, सातौँ र छैटौँ तथा राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीमा सहायक पाँचौँ, द्वितीय श्रेणीमा सहायक चौथो, तृतीय श्रेणीमा सहायक तेस्रो, चतुर्थ श्रेणीमा सहायक दोस्रो र पाँचौँ श्रेणीमा सहायक पहिलो रहने प्रस्ताव गरिएको छ।
राजपत्र अनङ्कित वा सहायक तहको पदमा १८ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्नेछ भने राजपत्राङ्कित वा अधिकृत तहको पदमा २१ वर्ष उमेर पूरा भएको व्यक्तिले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने छ। निजामती सेवामा पुरुष उम्मेदवारको हकमा ३२ वर्ष र महिला उम्मेदवारको हकमा ३५ वर्ष उमेर पूरा नभएको तथा अपाङ्गता भएको व्यक्ति ३९ वर्षसम्म उम्मेदवार हुन पाउने छ। हाल पुरुषको ३५ वर्ष छ भने महिलाको ४० वर्षसम्म निजामती सेवामा प्रवेशको मापदण्ड रहेको छ।
पूर्वसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा राजनीतिक रूपमा तटस्थ, सरकारको चाहनाअनुरुप आफ्ना अनुभव र सूचना उपलब्ध गराउने तथा कानुनविपरीतका कार्य रोक्न आवश्यक सल्लाह दिने स्थायी सरकारका रुपमा निजामती सेवालाई लिने गरिएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “प्रस्तावित विधेयकले सुशासन कायम गर्न निकै मद्दत गर्छ, कर्मचारीलाई श्रेणी र तह दुबैमा सम्मिश्रण गरिएको छ, जसले कर्मचारीभित्रको विभेद् अन्त्य गर्न, मनोबल उकास्न र सुशासन कायम गर्न प्रेरित गर्छ। कर्मचारीका सेवा, सुरक्षा र गुनासोलाई सम्बोधन गर्न बोर्डको व्यवस्था गरेको छ। विशिष्ट क्षमता भएका व्यक्तिलाई बाहिरबाट ल्याउन बाटो खोलेको छ।” ऐनमा समेटिएका प्रावधानले कर्मचारी उत्प्रेरित भई सुशासन कायम हुनेमा सुनिश्चित गर्ने राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्वअध्यक्ष बास्कोटाको भनाइ छ।
असल नियतले गरेको कामको बचाउ, मुद्दाका सन्दर्भमा पक्राउ गर्न परेमा अख्यिारवालाको सहमति लिनुपर्ने, तलबको नियमित पुनारावलोकन, देशको वित्तीय क्षमताले भ्याउनेसम्मको सुविधाको व्यवस्था रहेकाले विधेयकको मस्यौदा कर्मचारीमैत्री रहेको दाबी गरिएको छ। केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म तहगत रूपमा लैजाने र तहगत प्रणालीले सङ्घीयतालाई समन्वय र एकीकृत गराउने र सुशासन र सेवा प्रवाहमा असर गरिरहेको सरकारी निकायमा ट्रेड यूनियन नराख्ने विषय सकारात्मक विज्ञहरूको भनाइ छ।
त्यस्तै सरुवा प्रणालीलाई अनुमान योग्य, पारदर्शी र अनिवार्य गरेको तथा कर्मचारीमा आचरणका नियमहरूले मर्यादित भएर काम गर्न प्रेरित गर्ने देखिएको उहाँहरूको भनाइ छ। गुनासा सुनुवाइ संयन्त्र गठन तथा प्रशासन सुधार नियमित गर्ने विषयलाई सकारात्मक पक्षका रूपमा लिइएको छ। सेवा प्रवेशको हालको उमेर अवधिलाई पनि चरणबद्ध रूपमा घटाउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। नारायण न्यौपाने/ रासस
