संविधान संशोधनका लागि जनताको राय सर्वोपरि हुन्छ : नारायणदत्त मिश्र

राजनीति

गृहपृष्ठ
राजनीति

संविधान संशोधनका लागि जनताको राय सर्वोपरि हुन्छ : नारायणदत्त मिश्र

सामाजिक सञ्चार शुक्रबार, वैशाख १२, २०८२

राष्ट्रिय समाचार समिति
काठमाडौँ, १२ वैशाख

प्रतिनिधिसभाका समानुपातिक सांसदले समेत राष्ट्रियसभाका सदस्यलाई हेर्ने दृष्टिकोण केही फरक पाएको छु। जबकि राष्ट्रियसभाका सदस्यहरू पनि प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिबाटै निर्वाचित भएर आएका हुन्छन्। राष्ट्रियसभाको महत्वलाई कमजोर बनाउने प्रयत्न गर्नु ठीक होइन। मेरो विचारमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री हुने र चुन्ने अधिकार पनि राष्ट्रियसभाका सदस्यलाई हुनुपर्छ, यस्तो संवैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्छ। प्रतिनिधिसभाका केही सांसदले राष्ट्रियसभाका सन्दर्भमा दिएका अभिव्यक्ति शोभनीय छैनन्। राष्ट्रियसभाको महत्व, काम र गरिमाका सन्दर्भमा भइरहेका गलत टिप्पणी खेदजन्य छन्। प्रतिनिधिसभामा जनताका सवाल जति उठेका छन्, राष्ट्रियसभामा पनि त्यति नै उठाइएका छन्।

संविधानमा गरिएका कतिपय व्यवस्था महत्वाकाङ्क्षी पनि छन्। संविधानमा लेखिएका सबै कुरा तत्कालै कार्यान्वयन हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, र त्यो सम्भव पनि छैन। संविधान दूरदृष्टियुक्त दस्तावेज भए पनि कार्यान्वयन गर्न सकिने विषयलाई मात्र समेट्न सकेको भए अहिले जटिलता आउने थिएन। अहिले हामी संविधान सम्भावित संशोधनको छलफलमा जुटेका छौँ। तर यस्तो संशोधनका लागि कम्तीमा संसद्मा रहेका अधिकाधिक राजनीतिक दलहरूको सहमति आवश्यक छ। के बुझ्नु पर्दछ भने संविधान संशोधन सरकारले चाहेर मात्रै हुँदैन। संविधान कुन विषयमा संशोधन गर्ने हो, त्यो विषयमा सरकार प्रष्ट हुनुपर्छ। राजनीतिक दल प्रष्ट हुनुपर्छ। त्यसपछि जनताको राय पनि लिनुपर्छ। जनताले नचाहेसम्म संविधान संशोधन हुँदैन। संविधान संशोधनमा सर्वोपरि भूमिका जनताको हुन्छ। उनीहरूको इच्छाविपरीत संविधान संशोधन गर्नु हुँदैन।

मलाई लाग्छ सरकारले अहिले सुशासन कायम गर्नेतर्फ राम्रैसँग काम गरिरहेको छ। सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारले जनतालाई सेवा दिइरहेका छन्। भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता कायम राखेको पनि छ।

हामीले २०४६ साल वा २०६२–६३ सालमा गरेको आन्दोलन लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका निम्ति गरेको हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रहेका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नका लागि एकले अर्कालाई अवरोध पुर्याउनु हुँदैन। स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई आफ्नै तरिकाले चल्न दिनुपर्छ। त्यसलाई सङ्घीय सरकारले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन। अर्को कुरा, स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई संविधानले दिएको अधिकार हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। त्योसँगै स्थानीय र प्रदेश सरकारले आत्मनिर्भर हुन सिक्नुपर्छ। बजेटका लागि केबल सङ्घीय सरकारको मुख ताक्नु हुँदैन। स्थानीय स्रोत साधनबाटै स्थानीय सरकार बलियो बन्नुपर्छ। स्थानीय तहमा हुने सानातिना कामका लागि सङ्घीय सरकारको भर पर्नु हुँदैन।

देशको व्यवस्था फेरियो अवस्था उस्तै छ भन्नेहरूले देशलाई भड्खालोमा हाल्न खोज्दैछन्। देशको व्यवस्था फेरिएसँगै जनताको अवस्था पनि फेरिएको छ। पहिला मेरो गाउँमा साइकल चढ्ने हैसियत नभएका कैयौँ मानिस अहिले मोटरसाइकल, गाडी चढ्ने भएका छन्। यो जनताको अवस्थामा आएको परिवर्तन हो। एउटा सामान्य सिटामोल किन्न पनि धेरै टाढा जानुपर्ने हुन्थ्यो। अहिले गाउँगाउँमा, वडावडामा स्वास्थ्य चौकी छन्, र तिनमा विशेषज्ञ स्वास्थ्यकर्मी भेटिने अवस्था बनेको छ। केही वर्षअघिसम्म पनि यो अवस्था थिएन। अहिले टोलटोलमा विद्यालय पुगेका छन् । प्रत्येक टोलमा इन्टरनेट सेवा पुगेको छ। गाउँका मानिसले गाउँमै बसेर संसार हेर्न पाइरहेको छ। गाउँमा उत्पादित वस्तु गाउँमै बिक्री गर्न सक्ने अवस्था आएको छ। हो, हामीले शिक्षा, शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्न सकेका छैनौँ, त्यसलाई सुधार गरेर लैजानुपर्छ। जनताको अवस्था परिवर्तन भएको छैन भन्न मिल्दैन।

युवा शक्तिलाई देशभित्रै राख्न त्यति सजिलो कुरा होइन। हामीले युवालाई कृषिसँग जोड्न सकेका छैनौँ। उत्पादन बढाउन सकेका छैनौँ। देशमा उद्योग, कलकारखाना पर्याप्त सङ्ख्यामा खोल्न सकेका छैनौँ। हामीले चाहेको खण्डमा कृषिबाटै विदेशिएका युवालाई रोक्न सक्छौँ। त्यतातिर सबैको ध्यान जानुपर्दछ। कृषिमा लगानी गर्न सके धेरै युवालाई नेपालमै रोक्न सकिन्छ।

सरकारले ज्येष्ठ नागरिकका लागि समयअनुसार भत्ता बढाउनुपर्छ। राज्यले उनीहरूको सम्मान गर्नुपर्छ। उनीहरूको अनुभवको कदर गर्नुपर्छ। ज्येष्ठ नागरिकको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्छ । ज्येष्ठ नागरिकका लागि व्यवस्था गरिएको वृद्धाश्रम सुविधासम्पन्न हुनुपर्छ। किनभने यो सुविधा सबैका लागि हो।

विकासका लागि राजनीतिक दलहरू मिल्नुको विकल्प छैन। हिजो राजतन्त्र फाल्नका लागि जसरी राजनीतिक दलहरू मिलेर सडकमा आएका थिए अब त्यसैगरी देशको विकास गर्नका लागि सबै दल एकजुट भएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। सधैँभरि राजनीतिक खिचातानी गर्नु हुँदैन। संविधान जारी गर्दा जस्तै विकासमा पनि दलहरूले सहमति गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ।

मेरो योजना भनेको देशलाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाउन पहल गर्ने नै हो। सबैभन्दा पहिला देश आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ। उद्योग, कलकारखाना खोल्नका लागि सरकारलाई घच्घच्याउने मेरो भूमिका हुन्छ। मैले संसद्मा पनि यही कुरा बोलिरहेको हुन्छु, सबैभन्दा पहिला देशले आफैँ आम्दानी गर्नुपर्छ। अनि मात्रै सबै समस्याको समाधान हुन्छ। अर्को, भएका ऐन कानुन कार्यान्वयनमा मेरो भूमिका हुन्छ। कानून बनेन भनेर मात्रै हुँदैन। जनताका विषयलाई संसद्मा उठाउने र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने पनि मेरो भूमिका हुन्छ।

राष्ट्रियसभाका सदस्य नारायणदत्त मिश्रको परिचय

नेपाली काङ्ग्रेसको महासमिति सदस्य नारायणदत्त मिश्र विगत तीन वर्षदेखि राष्ट्रियसभाको सदस्य हुनुहुन्छ। नेपाल विद्यार्थी सङ्घबाट २०२८ सालदेखि राजनीति सुरु गर्नुभएका सदस्य मिश्र मुलुक परिवर्तनको निम्ति भएका आन्दोलनका क्रममा पटकपटक जेल पर्नुभएको छ। (राष्ट्रियसभाका सदस्य मिश्रसँग राससका समाचारदाता सुशील दर्नालले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश)

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, वैशाख १२, २०८२ १०:४४

प्रतिक्रिया दिनुहोस्