विज्ञापन बजारलाई पारदर्शी बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ: सञ्चारमन्त्री शर्मा

समाचार

गृहपृष्ठ
समाचार

विज्ञापन बजारलाई पारदर्शी बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ: सञ्चारमन्त्री शर्मा

सामाजिक सञ्चार शुक्रबार, वैशाख २१, २०८१

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले मिडियाको सबलीकरण र श्रमजीवी पत्रकारको हित प्रवद्धनलाई सँगसँगै अघि बढाउन सरकार प्रयासरत रहेको बताउनुभएको छ ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घको २७औँ महाधिवेशनलाई आज सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले विगत ६ वर्षदेखि बढ्न नसकेको श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक वृद्धिको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को समितिमा छलफलका क्रममा रहेको बताउनुभयो ।

साथै, उहाँले मिडियालाई राष्ट्रिय उद्योगको रुपमा स्थापित गर्ने र विज्ञापन बजारलाई पारदर्शी बनाउनेलगायतका क्षेत्रमा छलफल गर्दै आएको उहाँले बताउनुभयो ।

राजनीतिक अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकार सँगसँगै अघि बढ्ने भएकाले हिजोका ठूलाठूला राजनीतिक परिवर्तनका सङ्घर्षमा नेपालको पत्रकारिता क्षेत्रले परिवर्तनको महत्वपूर्ण हिस्साको रुपमा भूमिका निर्वाह गर्दै आएको उहाँले बताउनुभयो । अब पनि राजनीतिक तथा प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकारलाई थप स्थापित गर्दै बदलिएको व्यवस्थाअनुकूल जनताको अवस्था बदल्न राजनीति र पत्रकारिता एउटै मिसनमा अघि बढ्न आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रस्तावनामै राखिएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको व्यवहारिक कार्यान्वयनले मात्रै अब नेपाली पत्रकारहरुको अधिकार सुनिश्चित भएको मानिने मन्त्री शर्माको भनाइ थियो । प्रेस स्वतन्त्रतालाई थप सुनिश्चित गर्ने गरी विगत एक वर्षदेखि सञ्चारसँग सम्बिन्धित कानुन निर्माण तथा पुनरावलोकनको काम भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

सञ्चारसम्बद्ध संस्था तथा यस क्षेत्रका विज्ञहरुको प्रत्यक्ष संलग्नता र राय सुझावका आधारमा कानुनको मस्यौदा गर्ने, त्यसमाथि सरोकारवाला र आम नागरिकको रायसुझावसमेत लिएर पारदर्शी र लोकतान्त्रिक विधिबाट कानुन निर्माण गर्ने कार्यलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको मन्त्री शर्माले बताउनुभयो । “यहीअनुसार आम सञ्चार क्षेत्रको स्वनियमन प्रवद्र्धनमा केन्द्रित रहेर तयार गरिएको मिडिया काउन्सिल विधेयक भर्खरै सङ्घीय संसद्मा दर्ता भएको छ भने आम सञ्चार विधेयक चाँडै मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने प्रक्रियामा छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यमलाई थप स्वायत्त र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले अघि बढाइएको सार्वजनिक मिडियासम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभाको विषयगत समितिमा छलफलका क्रममा रहेको मन्त्री शर्माले बताउनुभयो । “अहिले कानुन निर्माणका क्रममा राष्ट्रिय आम सञ्चार नीति, २०७३लाई मार्गदर्शन मानेर अघि बढिरहेका छौँ । सूचना प्रविधिमा आएको बदलावसँगै आम सञ्चार क्षेत्रमा पनि नयाँ सम्भावना र चुनौतीहरु थपिएकाले यसलाई सामना गर्ने गरी नयाँ आम सञ्चार नीतिको पनि तर्जुमा गर्नुपर्छ कि भन्ने लागेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । त्यसमा पत्रकारिता क्षेत्रको आवश्यक सल्लाह सुझावको उहाँले अपेक्षा गर्नुभयो ।

नीति कानुन निर्माणलगायत समग्र पत्रकारिता क्षेत्रको विकासका लागि हुने गतिविधिमा नेपाल पत्रकार महासङ्घसँग निरन्तर सहकार्य गरिरहेको मन्त्री शर्माको भनाइ थियो । वर्तमान विश्वव्यापी आर्थिक सङ्कुचन तथा गलत र भ्रमपूर्ण सूचना सम्प्रेषणका कारण आज सम्पूर्ण क्षेत्रजस्तै पत्रकारिता क्षेत्र पनि आक्रान्त रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले भन्नुभयो– “आर्थिक सङ्कुचनका कारण विज्ञापनका स्रोतहरु कमजोर हुँदा सञ्चारमाध्यम सञ्चालनमा कठिनाइ आइरहेको छ, त्यसको प्रत्यक्ष असर मिडिया सञ्चालक र श्रमजीवी पत्रकार दुवैलाई परेको छ, यसलाई सहजीकरण गर्दै मिडियाको सवलीकरण र पत्रकारको भौतिक तथा पेसागत सुरक्षा गर्न सरकार संवेदनशील छ ।”

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, वैशाख २१, २०८१ १९:४२

प्रतिक्रिया दिनुहोस्