नीति कार्यक्रम, मौद्रिक नीति र वित्त नीति विगतको झैँ फरक हुँदैन, एकरुपता आउँछः अर्थमन्त्री

समाचार

गृहपृष्ठ
समाचार

नीति कार्यक्रम, मौद्रिक नीति र वित्त नीति विगतको झैँ फरक हुँदैन, एकरुपता आउँछः अर्थमन्त्री

सामाजिक सञ्चार सोमबार, चैत ५, २०८०

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आफूले अर्थ मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेपछि ३० अर्ब भन्दा बढी रकम सामाजिक सुरक्षा भत्तामा पठाइसकेको दाबी गर्नुभएको छ ।

आइतबार साँझ सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा नेपाल आर्थिक पकार संघ (नाफिज) सँगको भेटघाटका क्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उपभोक्ताको किन्नसक्ने क्षमता बढाएको खण्डमा अर्थतन्त्र चलायमान हुने विश्वासका साथ आफूले मन्त्रालय सम्हाले लगत्तै बजारमा रकम पठाउन थालेको बताउनु भयो ।

उहाँले दुग्ध किसानहरुको मनोबल बढाउन दुग्ध भुक्तानीका लागि आईतवार मात्रै ३० करोड रकम पठाइसकेको पनि बताउनु भयो । उहाँले पछिल्लो सार्वजनिक खरिद नियमावलीको संशोधनपछि कम्तीमा पनि ४० अर्बको दायित्व थपिने समस्या हुँदाहुँदै पनि आफूले पुँजीगत खर्च भइसकेका र बिल भुक्तानी गर्नुपर्ने ठाउँमा भुक्तानी गरेरै छोड्ने प्रतिवद्धतासहित काम अघि बढाएको बताउनु भयो ।

उहाँले पुँजीगत खर्च गर्ने ठूला मन्त्रालयलाई प्रक्रियागत रुपले फाइल पठाउन आग्रह गरिसकेको र भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम दिन अर्थ मन्त्रालय तयार रहेको बताइसकेको बताउनु भयो । अर्थमन्त्री पुनले यसबाट निर्माण व्यवसायी, निर्माण सम्बन्धी उत्पादन गर्नेहरुको हातमा रकम पुग्ने र अन्ततः अर्थतन्त्र चलायमान बन्ने विश्वास लिएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘कहीँ न कहीँ बजारलाई किन्न सक्ने क्षमता अलिकति बढाइदियो भने अर्थतन्त्र अलि चलायमान हुन्छ भन्ने नै लागेको छ । खर्चको पार्टमा हामीले अलिकति समस्या हुँदाहुँदै पनि म आउने बित्तिकै झन्डै ३० अर्ब भन्दा बढी पेन्सन, सामाजिक सुरक्षा भत्तामा पठाउने निर्णय गरी पठाइसकेका छौँ । दुग्ध व्यवसायीहरुको, किसानहरुको मनोबल कमजोर भएको छ, त्यसमा ३० करोड तत्काल चाहियो भन्नुभएको थियो, त्यसमा छलफल गरेर ३० करोड निकासा भइसकेको छ । पठाइसकेका छौँ । दुग्ध विकास संस्थानले आफूसँग करिव डेढ अर्बको प्रोडक्शन स्टोरमा छ, त्यसलाई हामी क्यासको व्यवस्था भएपछि बिस्तारै बजारमा पठाएर म्यानेज गर्नसक्छौँ, एक डेढ अर्बको भनेको छ । यसले किसानहरुमा केही फरक पु¥याउँछ, चलायमान बनाउँछ । पछिल्लो सार्वजनिक खरिद नियमावलीको संशोधनपछि कम्तीमा पनि ४० अर्बको दायित्व थपिन्छ । सिर्जना हुन्छ भन्ने छ । त्यो कुरा हामीसँग अलिकति समस्या हुँदाहुँदै पनि हामी पुँजीगत खर्च जो भइसकेका छन्, पेमेण्ट गर्नुपर्नेछ, त्यसलाई हामी जसरी पनि गर्छौं भनेर प्रतिवद्धता गरेका छन् । हामी सिस्टममा आवश्यक श्रोत खोजिरहेका छौँ । सम्बन्धित निकाससम्बन्धी मन्त्रालय, खासगरी पुँजीगत खर्च गर्ने ठूला मन्त्रालयलाई हामीले प्रक्रियागत रुपले आफ्ना फाइल पठाउनुस्, हामी छिटै भुक्तानी गर्दछौँ, जसले निर्माण व्यवसायी, निर्माण सम्बन्धी उत्पादन गर्नेहरुको जान्छ । त्यसले अन्ततः फेरि जनताको तल्लो तहमा पुर्याउँछ, बजार चलायमान बनाउँछ भन्ने नै छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत ५, २०८० ०९:५२

प्रतिक्रिया दिनुहोस्