काठमाडौं — समाजिक सञ्चार विशेष रिपोर्ट
नेपालको आर्थिक विकासको कथा केवल तथ्यांकको इतिहास होइन, यो एउटा संघर्ष, सपना र साहसको यात्रा हो। हिमाल, पहाड र तराईको विविध भूगोलमा फैलिएको देशले पछिल्ला सात दशकमा धेरै उतारचढावका बीचमा पनि आर्थिक वृद्धि, दिगोपन र आत्मनिर्भरताको दिशामा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ।
तर यो यात्रा सरल छैन — राजनीतिक अस्थिरता, संरचनागत कमजोरी, रोजगारी पलायन, र वैदेशिक निर्भरता अझै पनि नेपालको आर्थिक मार्गका प्रमुख चुनौती बनेका छन्।
१. आर्थिक इतिहासको सुरुवात: परम्परागत अर्थतन्त्रको युग
नेपालको प्राचीन अर्थतन्त्र मुख्यतः कृषि–आधारित थियो। पहाडी र तराई क्षेत्रका जनताले आत्मनिर्भर खेती गर्थे, जसमा धान, गहुँ, मकै, कोदो, र आलु मुख्य बाली थिए। सहरमा साना हस्तकला र व्यापार–व्यवसाय चल्थ्यो।
मल्लकालीन समयमा काठमाडौं उपत्यका व्यापारिक केन्द्रको रूपमा फस्टायो। नेपाल भारत र तिब्बतबीचको व्यापारिक पुल थियो — जसले लुन्ती, ऊन, सुन, नुन र कपडाको कारोबार मार्फत समृद्ध व्यापारिक नेटवर्क बनायो।
तर, राणाशासन (१८४६–१९५१) को अवधिमा आर्थिक विकास लगभग स्थिर रह्यो। शासन व्यवस्थाले देशको स्रोत र आय सीमित वर्गमा केन्द्रित गर्यो। शिक्षा, उद्योग, पूर्वाधार र वित्तीय प्रणाली कमजोर रह्यो।
२. १९५१ पछि: विकासको ढोका खुल्दै
राणा शासनको अन्त्य र प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना (१९५१) पछि नेपालले पहिलो पटक योजनाबद्ध आर्थिक विकासको अवधारणा अँगाल्यो।
१९५६ मा पहिलो पाँच वर्षे योजना सुरु भयो। सो योजनामा सडक, विद्यालय, अस्पताल र सिंचाइलाई प्राथमिकता दिइयो।
त्यस समय नेपालले भारत, अमेरिका र चीनसँग विकास सहकार्य सुरु गर्यो। सस्तो ऋण, अनुदान र प्रविधिक सहयोगमार्फत विकासका कार्यक्रमहरू अघि बढ्न थाले।
यद्यपि प्रारम्भिक योजनाहरूमा संस्थागत क्षमता, जनशक्ति र पूँजी अभावका कारण लक्ष्यहरू पूरा हुन सकेनन्।
३. १९६०–८० को दशक: योजनाबद्ध अर्थतन्त्र र विदेशी सहयोगको वृद्धि
राजा महेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन (पञ्चायत काल) सुरु भएपछि नेपालले योजनाबद्ध अर्थतन्त्रलाई अझ सुदृढ बनायो।
१९६० देखि १९८० को दशकसम्म नेपालका आर्थिक नीति “राज्य–केन्द्रित” रह्यो। सरकारले अधिकांश परियोजनामा प्रत्यक्ष नियन्त्रण राख्थ्यो।
यस अवधिमा कृषि, सडक, शिक्षा र जलविद्युत विकासमा केही प्रगति भयो। काठमाडौं–पोखरा सडक, सिद्धार्थ राजमार्ग, र कोशी–गण्डकी–तनहुँ जलविद्युत आयोजना त्यही कालका उपलब्धिहरू हुन्।
तर, औद्योगिक विकास अपेक्षाकृत सुस्त रह्यो। आयातमा निर्भरता बढ्दै गयो।
१९८० को दशकमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) र विश्व बैंकको सिफारिसमा “संरचनागत समायोजन कार्यक्रम (SAP)” अपनायो — जसले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दियो, तर सामाजिक असमानता पनि बढायो।
४. १९९० को दशक: प्रजातन्त्र र बजार अर्थतन्त्रको सुरुवात
१९९० को जनआन्दोलनपछि बहुदलीय लोकतन्त्र पुनःस्थापित भयो। नयाँ सरकारले आर्थिक उदारीकरण र खुला बजार नीतिको घोषणा गर्यो।
नेपालले विश्व व्यापार संगठन (WTO) मा सदस्यता लिएर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा प्रवेश गर्यो। निजी क्षेत्रले बैंकिङ, उद्योग, सञ्चार र पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्न थाले।
यस अवधिमा नेपालमा नेपाल टेलिकम, एनसेल, बैंक अफ काठमाडौँ, एनआईसी, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक जस्ता निजी संस्थाहरू फस्टाउन थाले।
तर, राजनीतिक अस्थिरता र १० वर्ष लामो माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व (१९९६–२००६) ले आर्थिक वृद्धिमा गहिरो असर पार्यो।
विदेशी लगानी घट्यो, औद्योगिक उत्पादन कम भयो, र ग्रामीण पूर्वाधारहरू नष्ट भए।
५. २००६ पछि: शान्ति सम्झौता र पुनर्निर्माण
२००६ को जनआन्दोलन–II पछि राजतन्त्र समाप्त भई गणतन्त्र स्थापना भयो। यो नयाँ राजनीतिक परिवर्तनसँगै देशले “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र”को रूपमा नयाँ पहिचान पायो।
अर्थतन्त्रका लागि यो अवसर र चुनौती दुवै थियो।
सरकारले पुनर्निर्माण र दिगो विकासका लागि नयाँ योजना बनायो। ग्रामीण सडक, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, तथा स्थानीय तह सशक्तीकरणमा लगानी बढाइयो।
विदेशी रोजगारले पनि ठूलो भूमिका खेल्न थाल्यो। आज करिब ४० लाखभन्दा बढी नेपाली विदेशमा रोजगारीमा छन्, जसले वार्षिक १२ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी रेमिट्यान्स पठाउँछन्।
यो रकमले नेपालको आर्थिक स्थायित्वमा आधार पुर्याएको छ, तर उत्पादन–मुखी विकासमा त्यसको प्रयोग सीमित छ।
६. प्रमुख क्षेत्रगत विकासहरू
कृषि
नेपालको कुल जनसंख्याको करिब ६० प्रतिशत अझै पनि कृषि–आधारित छ।
सरकारले कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, सहकारी कृषि, र जैविक खेतीलाई प्राथमिकता दिएको छ। तर जलवायु परिवर्तन, सिँचाइ अभाव र बजार व्यवस्थापनको कमजोरी अझै चुनौतीका रूपमा छन्।
ऊर्जा
नेपाल जलविद्युतका दृष्टिले धनी देश हो। कुल सम्भावित क्षमता करिब ८३,००० मेगावाट, तर उत्पादन हालसम्म ३५०० मेगावाट आसपास मात्र छ।
हालका परियोजनाहरू — मध्यभोटेकोशी, तामाकोशी, माथिल्लो त्रिशूली, बुढीगण्डकी — ले देशलाई आत्मनिर्भर ऊर्जाको दिशामा अघि बढाइरहेका छन्।
पर्यटन
नेपालको पहिचान नै पर्यटन हो। सगरमाथा, लुम्बिनी, पोखरा र चितवनजस्ता विश्वप्रसिद्ध गन्तव्यहरूले लाखौँ पर्यटक आकर्षित गर्छन्।
कोभिड–१९ पछि पर्यटन पुनःस्थापना हुँदैछ, तर गुणस्तरीय पूर्वाधार र प्रचारमा अझै सुधार आवश्यक छ।
उद्योग र व्यापार
उद्योगको योगदान GDP को करिब १३% मात्रै छ।
नेपालको प्रमुख निर्यात वस्तु — कार्पेट, ऊनी कपडा, औषधि, र हातकला हुन्। तर भारत र चीनबाटको आयात निकै बढी छ, जसले व्यापार घाटा बढाएको छ।
सूचना प्रविधि
हाल नेपालमा IT उद्योग तीव्र रूपमा बढ्दैछ। युवा वर्गले सॉफ्टवेयर, फ्रीलान्सिङ र डिजिटल मार्केटिङमा रोजगारी पाउँदैछन्।
सरकारले “डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०३०” लागू गर्दै सूचना प्रविधिलाई आर्थिक वृद्धिको मुख्य इन्जिन बनाउने योजना अघि बढाएको छ।
७. हालको आर्थिक अवस्था
नेपालको अर्थतन्त्र अझै पनि सेवा क्षेत्रमा निर्भर छ, जसले GDP को करिब ५५% हिस्सा ओगटेको छ।
कृषि २४%, र उद्योग १३% छ।
नेपालको वार्षिक GDP (२०२५ अनुसार) करिब ४५ अर्ब अमेरिकी डलर रहेको छ। तर व्यापार घाटा, वैदेशिक निर्भरता, र युवाको पलायनले अर्थतन्त्रमा दबाब सिर्जना गरेको छ।
मुद्रास्फीति ६–८ प्रतिशतबीच रहन्छ, जसले उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य बढाएको छ। तर सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति र राजस्व सुधारमार्फत सन्तुलन कायम गर्न प्रयासरत छन्।
८. वैदेशिक रोजगार र रेमिट्यान्सको प्रभाव
रेमिट्यान्सले नेपालको अर्थतन्त्रमा जीवनदायिनी भूमिका खेलेको छ। देशको कुल विदेशी मुद्रा भण्डारको ६०% भन्दा बढी हिस्सा रेमिट्यान्सले भर्छ।
यसले उपभोग, आवास र शिक्षा क्षेत्रमा तात्कालिक सुधार ल्याएको छ, तर उत्पादन–मुखी लगानीमा यसको योगदान कम छ।
विशेषज्ञहरू भन्छन् — “यदि रेमिट्यान्सलाई उद्योग, कृषि र ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न सकियो भने नेपाल १० वर्षभित्र आर्थिक रूपान्तरण गर्न सक्छ।”
९. अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र लगानी
नेपालले भारत, चीन, अमेरिका, जापान, युरोपेली संघ, र विश्व बैंकसँग विकास सहकार्यको गहिरो सम्बन्ध राखेको छ। भारत नेपालको प्रमुख व्यापारिक साझेदार हो — कुल व्यापारको करिब ६५% भारतसँग हुन्छ।
चीनसँग पनि इन्फ्रास्ट्रक्चर र पर्यटनमा सहकार्य बढ्दैछ।
तर विदेशी प्रत्यक्ष लगानी (FDI) अझै न्यून छ। ब्युरोक्रेसी, कानूनी जटिलता, र नीतिगत अनिश्चितताले लगानीकर्तालाई हिचकिचाएको छ।
१०. संघीय संरचना र स्थानीय अर्थतन्त्र
संघीयता लागू भएपछि ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहले आफ्नै आर्थिक योजना बनाउने अधिकार पाएका छन्।
यो प्रणालीले स्थानीय स्तरमा विकासका अवसर बढाएको छ। सडक, विद्यालय, खानेपानी, स्वास्थ्य केन्द्र, कृषि बजार, पर्यटन प्रवर्द्धनजस्ता क्षेत्रमा स्थानीय तह सक्रिय छन्।
तर स्थानीय शासनमा पारदर्शिता, प्राविधिक दक्षता र बजेट कार्यान्वयन अझै सुधारको आवश्यकता छ।
११. कोभिड–१९ र पुनःउठान
२०२० मा आएको कोरोना महामारीले नेपालको पर्यटन, उद्योग र व्यापार क्षेत्रलाई गहिरो आघात पुर्यायो।
GDP वृद्धि दर -२.१% मा झर्यो। तर २०२३ पछि अर्थतन्त्र पुनः स्थिर हुँदै गएको छ।
सरकारले “आर्थिक पुनरुत्थान योजना २०२२–२५” लागू गर्दै रोजगारी सिर्जना, साना उद्यम सहायता र डिजिटल प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिएको छ।
१२. भविष्यको बाटो: दिगो विकास र आत्मनिर्भरता
नेपालको दीर्घकालीन विकास दृष्टि “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” हो।
यसका लागि सरकारले दिगो विकास लक्ष्य (SDGs) र दीर्घकालीन विकास योजना २०४३ बनाएको छ।
मुख्य प्राथमिकताहरू:
• नवीकरणीय ऊर्जामा आत्मनिर्भरता
• कृषि–औद्योगिक रूपान्तरण
• रोजगारी सिर्जना र सीप विकास
• डिजिटल र हरित अर्थतन्त्र
• जलवायु–मैत्री विकास
यदि यी नीतिहरू प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सकियो भने नेपाल २०४३ सम्म “मध्यम आय भएको देश” बन्ने लक्ष्यमा पुग्न सक्छ।
१३. निष्कर्ष: सम्भावनाको देश, प्रतिबद्धताको आवश्यकता
नेपालको आर्थिक इतिहासले स्पष्ट देखाउँछ —
देशमा स्रोत छ, क्षमता छ, जनशक्ति छ, र भू–राजनीतिक अवसर पनि छ।
तर राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र दीर्घकालीन नीतिको निरन्तरता बिना ती स्रोतहरू पूर्ण रूपमा उपयोग हुन सकेका छैनन्।
नेपालको भविष्य आजको निर्णयमा निर्भर छ। यदि देशले शिक्षित युवालाई स्वदेशमै अवसर, पारदर्शी शासन र नवप्रवर्तनलाई स्थान दिन सक्यो भने — नेपाल केवल “विकासशील” होइन, “खुसी र आत्मनिर्भर” राष्ट्रको उदाहरण बन्न सक्छ।
सम्पादकीय टिप्पणी:
नेपालको आर्थिक विकासको कथा अद्भुत छ — हामीले अभावका बीचमा पनि आशा जगाएका छौं।
अब आवश्यक छ — योजनाबाट परिणाममा रूपान्तरण गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति र नागरिकको सक्रिय सहभागिता।
-1765346713.jpg)
